अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण पारदर्शिता व निष्पक्षता से करने के साथ-साथ राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन व राज्य सरकार की नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिये जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उक्रांद ने कहा है कि पूर्व में जिलास्तरीय चिन्हीकरण समितियों विशेष रूप से अल्मोड़ा तहसील से राज्य आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े लोगों को शामिल न किए जाने से अनेक चिन्हीकरण करण के मानकों को पूर्ण करने वाले राज्य आंदोलनकारियों के आवेदन या तो निरस्त कर दिये गये या फिर लंबित पड़े हैं जबकि अनेक ऐसे लोगों को राजनैतिक दबाव के चलते चिन्हित कर दिया गया जो राज्य आंदोलन में सक्रिय नहीं थे। ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों को पंद्रह हजार रूपये मासिक पैंशन व राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग करते हुए कहा गया कि राज्य निर्माण में अहम् भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान व उनके जीवन यापन के लायक सहायता देना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ज्ञापन में उक्रांद के केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानन्द डालाकोटी तथा उक्रांद जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला के हस्ताक्षर हैं।