देहरादून। उत्तराखंड के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के भविष्य को संवारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अत्यंत दूरदर्शी और सराहनीय कदम उठाया है। प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने लंबे समय से असंचालित चल रहे 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आगामी शैक्षिक सत्र से पुनः संचालित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय न केवल राज्य में तकनीकी शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करेगा, बल्कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को उनके घर के नजदीक ही रोजगार के व्यावहारिक अवसर भी उपलब्ध कराएगा।

उत्तराखंड के युवाओं को अब हुनर सीखने और रोजगार की तलाश में दूर-दराज के शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आगामी शैक्षिक सत्र से दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के युवाओं को अपने आसपास ही तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिलेगा। सरकार की इस पहल को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से बंद पड़े इन प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन से उन क्षेत्रों के युवाओं को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के सीमित विकल्प उपलब्ध हैं। अब तक कई युवाओं को प्रशिक्षण के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च और परेशानी का कारण बनता था। ऐसे में स्थानीय स्तर पर आईटीआई शुरू होने से युवाओं को कम दूरी और कम खर्च में प्रशिक्षण प्राप्त करने का रास्ता खुलेगा। शासन के निर्णय के अनुसार, पिथौरागढ़ जिले के थल और बढ़ावे, पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल और पौड़ी (परसुंडाखाल), चमोली जिले के देवाल और घाट, चंपावत जिले के बाराकोट, हरिद्वार जिले के लालढांग, देहरादून जिले के लाखामंडल, बागेश्वर जिले के गरुड़, टिहरी गढ़वाल जिले के रणाकोट और ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया गया है। खासकर पर्वतीय जिलों के दूरस्थ विकासखंडों में रहने वाले युवाओं के लिए यह निर्णय अहम साबित हो सकता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा मिलने से युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रविशंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। शासन ने आईटीआई के संचालन और बंद किए जाने से जुड़े प्रस्तावों तथा उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद इन 12 संस्थानों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी कर आगामी शैक्षिक सत्र से संस्थानों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण की उपलब्धता है। केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार पाना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक अनुभव देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन संस्थानों के दोबारा शुरू होने से स्थानीय उद्योगों, सेवा क्षेत्र और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित युवा तैयार करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस निर्णय की वास्तविक सफलता संस्थानों में पर्याप्त प्रशिक्षकों, आधुनिक उपकरणों, उपयोगी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जुड़ाव पर निर्भर करेगी। यदि सरकार इन व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करती है तो 12 आईटीआई का पुनः संचालन प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है।