एक तरफ रेरा और प्राधिकरण को लेकर विरोध हो रहा है। हाल ही में किसानों ने 400 ट्रैक्टर लेकर महारैली निकाली थी। किसानों का कहना था कि रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत उनकी जमीनों को बेचने का उनका अधिकार छीना जा रहा है। वहीं हल्द्वानी और रामनगर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एक बार फिर से रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई है। जिसके तहत सब रजिस्ट्रार ऑफिस रामनगर में 15 और हल्द्वानी में 8 रजिस्ट्री हुई हैं। इसी बीच प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि रजिस्ट्री पर कभी भी प्रशासन द्वारा रोक नहीं लगाई गई थी। प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम सभागार में प्राधिकरण, किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। जिसके बाद कुछ जमीन से जुड़े व्यापारियों द्वारा पूरी जानकारी लेने के बाद रजिस्ट्री कराई गई है। उन्होंने बताया कि रेरा और प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करके जो कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं वहां कार्रवाई की गई है। वहां पर रेरा के नियमों का परीक्षण किए जाने का प्राधिकरण द्वारा कार्य किया गया है। हल्द्वानी में गौलापार के प्रॉपर्टी डीलरों और किसानों ने जिस तरीके की अफवाहें फैलाई हैं उसको लेकर सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि प्रशासन ने जमीनों की रजिस्ट्री में कोई भी रोक नहीं लगाई है। रेरा लागू होने पर प्रॉपर्टी डीलरों का विरोध हो रहा है लेकिन उसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। वहीं जो कॉलोनियों के निवासियों होंगे उनको काफी लाभ मिलेगा। आगामी 25 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर और किसानों को एक बार फिर मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। बैठक में प्रशासन, प्रॉपर्टी डीलर और किसान मौजूद रहेंगे।